१९५० ते २००० हा काळ महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लोकशाहीचा विस्तार होत असताना महिलांनीही सार्वजनिक जीवनात अधिक सक्रियपणे प्रवेश केला. बदलत्या परिस्थितीत महिलांमध्ये हक्कांची आणि स्वाभिमानाची जाणीव निर्माण होऊ लागली. स्त्रियांचे प्रश्न केवळ घर आणि कुटुंबापुरते मर्यादित नसून ते सामाजिक न्याय, आणि समानता यांच्याशी निगडित आहेत, ही जाणीव या काळात अधिक दृढ झाली.

महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या सामाजिक परिवर्तनाच्या विचारांचा महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीवर मोठा प्रभाव पडला. स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध क्षेत्रांत महिलांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व प्रस्थापित केले. १९७५ चे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ आणि त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या विविध महिला संघटनांमुळे स्त्री चळवळीला अधिक संघटित, व्यापक आणि वैचारिक दिशा मिळाली. प्रस्तुत लेखात सामाजिक चळवळ, राजकीय चळवळ, साहित्यिकांचे समाजभान आणि दलित प्रवाह या विविध अंगांनी महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

सामाजिक चळवळ 

१९५० ते २००० या काळात महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीने सामाजिक परिवर्तनाला नवी दिशा दिली. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, लैंगिक अत्याचार, पुनर्वसन, पर्यावरण, अशा विविध स्तरांवर महिलांनी संघर्ष उभा केला. महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्या यांनी समाजात स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत जागृती निर्माण केली. या चळवळीमुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि संघटनशक्ती विकसित झाली. शहरी भागांबरोबरच ग्रामीण, दलित, आदिवासी आणि कष्टकरी महिलांपर्यंत ही चळवळ पोहोचली. या सामाजिक चळवळीत विद्या बाळ, मेधा पाटकर, ज्योती म्हापसेकर आणि प्रा. पुष्पा भावे यासारख्या कार्यकर्त्यांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय ठरते.

विद्या बाळ:

डॉ. विद्या बाळ या महाराष्ट्रातील स्त्रीवादी चळवळीच्या आणि पत्रकारितेच्या महत्त्वाच्या आधारस्तंभ होत्या. त्यांनी ‘स्त्री’ आणि ‘मिळून साऱ्याजणी’ या मासिकांतून स्त्रियांना स्वतःच्या वेदना आणि प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. १९७७ ते १९८० या काळात त्यांनी महिला उद्योजक शिबिरे आयोजित केली आणि दलित तसेच बंडखोर साहित्याला स्थान दिले. १९८५ मध्ये नैरोबी येथील आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेत सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्या स्त्रीवादी विचारांना जागतिक संदर्भ मिळाला. 

१९८१ मध्ये त्यांनी ‘नारी समता मंच’ची स्थापना केली. १९८२-८३ मध्ये ‘मी एक मंजुश्री’ प्रदर्शन आणि ‘बोलते व्हा’ केंद्र सुरू करून त्यांनी महिलांना मोकळेपणाने व्यक्त होण्याची संधी दिली. ‘मिळून साऱ्याजणी’ हे मासिक ग्रामीण आणि शहरी महिलांना जोडणारा दुवा ठरले. नव्वदच्या दशकात त्यांनी ‘प्रकाशफेरी’, पथनाट्ये, स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधी आंदोलने आणि कुटुंब नियोजन परिषदा आयोजित केल्या. ‘सखी मंडळ’च्या माध्यमातून त्यांनी सुशिक्षित महिलांमध्ये सामाजिक जागृती निर्माण केली. जानेवारी १९९९ मध्ये त्यांनी ‘अक्षरस्पर्श’ ग्रंथालय सुरू करून वाचन संस्कृती आणि संवेदनशील समाज घडवण्याचे कार्य केले. एकूणच, त्यांनी हजारो स्त्रियांना ‘बोलते’ आणि ‘लिहिते’ करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले.

मेधा पाटकर:

मेधा पाटकर यांनी १९८० आणि १९९० च्या दशकात महिलांच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांचे कार्य ‘इको-फेमिनिझम’च्या विचाराशी जोडलेले होते. १९८० च्या दशकात सरदार सरोवर धरण प्रकल्पामुळे हजारो आदिवासी आणि शेतकरी कुटुंबे विस्थापित होणार होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ उभे केले. या आंदोलनात त्यांनी आदिवासी आणि ग्रामीण महिलांना संघटित केले. घराबाहेर न पडणाऱ्या अनेक महिला आपल्या हक्कांसाठी आंदोलनाच्या अग्रभागी उभ्या राहिल्या.

मेधा पाटकर यांनी विस्थापित महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला. धरणांमुळे महिलांचे जीवन सर्वाधिक विस्कळीत होते, याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. पाणी, जंगल, सरपण आणि उपजीविकेच्या साधनांवर महिलांचा हक्क टिकला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांनी महिलांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे धाडस दिले आणि त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची जाणीव करून दिली. १९९६ मध्ये त्यांनी ‘नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूव्हमेंट्स’ची स्थापना केली. या मंचाच्या माध्यमातून देशभरातील महिला कार्यकर्त्या आणि विविध चळवळींना एकत्र आणण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

ज्योती म्हापसेकर: 

ज्योती म्हापसेकर यांनी १९७५ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षा’च्या प्रेरणेने ‘स्त्री मुक्ती संघटना’ची स्थापना केली. ऑक्टोबर १९७५ मध्ये पुण्यातील ‘स्त्रीमुक्ती संघर्ष परिषदेत’ संघटनेच्या सांस्कृतिक कलापथकाने प्रभावी सादरीकरण केले. १९७९ मधील मंजुश्री सारडा मृत्यू प्रकरण आणि १९८० मधील मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर स्त्री अत्याचारांविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र झाले. 

ज्योती म्हापसेकर यांनी लिहिलेले ‘मुलगी झाली हो’ हे नाटक स्त्री चळवळीचे प्रभावी सांस्कृतिक माध्यम ठरले. १५ मे १९८३ रोजी दिल्ली येथे त्याचा पहिला प्रयोग झाला. पुढे या नाटकाचे तीन हजारांहून अधिक प्रयोग झाले. त्यांनी ‘हुंडा नको गं बाई’ आणि ‘बाप रे बाप’ ही नाटकेही लिहिली. १९८५ ते २००० या काळात त्यांच्या पुढाकाराने कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रे, ‘प्रेरक ललकारी’ (१९८६) मासिक, पाळणाघरे, साक्षरता आणि रेशनिंग चळवळ, किशोरवयीन मुलांशी संवाद साधणारे उपक्रम, तसेच कचरावेचक महिलांचे संघटन, बचत गट आणि प्रशिक्षण अशा अनेक सामाजिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.

पुष्पा भावे: 

प्रा. पुष्पा भावे यांनी १९६७-६८ पासून त्यांनी स्त्री हक्क आणि सामाजिक प्रश्नांवर सक्रियपणे काम सुरू केले. निर्मलाबाई पुरंदरे यांच्यासोबत ‘विद्यार्थी सहाय्यक समिती’च्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण मुलींसाठी शिबिरे आयोजित केली. सामाजिक बंधनांत वाढलेल्या मुलींमध्ये आत्मविश्वास, आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे कार्य त्यांनी केले. ‘देवदासी मुक्ती’ चळवळीत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. 

१९७० च्या दशकात स्त्री-संघटनांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. विद्यापीठांमध्ये ‘स्त्री-अभ्यास शाखा’ सुरू करण्यात त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. १९९६ मधील ‘रमेश किणी खून प्रकरणात’ शीला किणी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी निर्भय भूमिका घेतली. त्यांच्या या निस्वार्थ कार्याची दखल घेत २००५ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी (१००० पीस-वुमेन प्रकल्प) नामांकन मिळालेल्या एक हजार स्त्रियांमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला.

राजकीय चळवळ 

१९५० ते २००० या काळात महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीला राजकीय क्षेत्राचीही महत्त्वपूर्ण जोड मिळाली. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था अधिक व्यापक होत असताना महिलांनी थेट राजकारणाच्या माध्यमातून आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडली. हुंडाबळी, कौटुंबिक हिंसाचार, कामगार महिला, गर्भलिंग तपासणी, महिला आरक्षण आणि सामाजिक न्याय अशा विविध कायदे प्रश्नांवर महिला नेत्यांनी संघर्ष उभे केले. 

डाव्या आणि पुरोगामी राजकीय प्रवाहांमधून अनेक महिला नेत्या पुढे आल्या. त्यांनी महिलांच्या प्रश्नांना घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न म्हणून मांडले. या चळवळीमुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला नवे बळ मिळाले. या राजकीय चळवळीत प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर आणि प्रतिभा पाटील यांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय ठरते.

प्रमिला दंडवते:

प्रमिला दंडवते यांनी १९५० ते २००० या काळात संसदेत आणि रस्त्यावर महिलांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने संघर्ष केला. १९७७ मध्ये त्यांनी दिल्लीत ‘महिला दक्षता समिती’ची स्थापना केली. ‘लाटणे’ आणि ‘ताट’ ही या संघटनेची प्रतीके होती. घरगुती हिंसाचार आणि अन्यायग्रस्त महिलांना या समितीने आधार दिला. १९७० आणि १९८० च्या दशकात वाढलेल्या महागाईविरोधात त्यांनी महिलांना संघटित करून ‘लाटणे मोर्चा’ काढला. हुंडाबळीच्या घटनांविरोधात त्यांनी आंदोलन केले. महिलांचा छळ करणाऱ्या घरांसमोर ताट-लाटणे वाजवून त्यांनी निषेध नोंदवला.

१९८० मध्ये त्या मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेल्या. संसदेत त्यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदेशीर लढे दिले. ‘हुंडा प्रतिबंधक कायद्या’त कडक सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. सतीप्रथेविरोधात त्यांनी तीव्र भूमिका घेत ‘सती प्रतिबंधक कायदा’ लागू करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले. १९८० च्या दशकात त्यांनी संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची मागणी करणारे खासगी विधेयक लोकसभेत मांडले. १९८९ आणि त्यानंतरच्या काळात हे विधेयक पुढे नेण्यासाठी त्यांनी देशभर मोहीम राबवली. 

मृणाल गोरे:

मृणाल गोरे यांनी १९५० ते २००० या काळात महिलांच्या हक्कांसाठी अत्यंत धाडसी कार्य केले. सर्वप्रथम मुंबईमध्ये त्यांनी संतती नियमनाचा प्रसार सुरू केला. समाजाचा विरोध सहन करून त्यांनी १५ वर्षे कुटुंब नियोजन केंद्र चालवले. महिलांना आरोग्य, मातृत्व आणि कुटुंब नियोजनाविषयी जागरूक करण्याचे हे काम त्या काळात क्रांतिकारी मानले गेले. १९७२-७३ मध्ये त्यांनी ‘भाववाढ विरोधी समिती’च्या माध्यमातून हजारो महिलांना संघटित केले. महागाईविरोधातील ‘लाटणे मोर्चा’मुळे सामान्य गृहिणी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक संघर्षात उतरल्या.

१९८० च्या दशकात त्यांनी हुंडाबळी, बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात संघर्ष उभा केला. अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी त्यांनी ‘स्वाधार’ची स्थापना केली. या संस्थेतून महिलांना वारसा, संपत्ती आणि वैवाहिक वादांमध्ये मदत देण्यात आली. कामगार महिलांसाठी त्यांनी ‘श्रमजीवी महिला संघ’ सुरू केला. १९८६ मध्ये त्यांनी गर्भजलपरीक्षा रोखण्यासाठी विधानसभेत खासगी विधेयक मांडले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र असा कायदा करणारे पहिले राज्य ठरले. महिलांसाठी बसमध्ये आरक्षण, लोकलमध्ये स्वतंत्र डबे आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता मिळावी यासाठीही त्यांनी संघर्ष केला.

अहिल्या रांगणेकर:

अहिल्या रांगणेकर यांनी १९५० ते २००० या काळात महिला, कामगार आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला. १९५० च्या दशकात त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘हिंदू कोड बिलाला’ जोरदार पाठिंबा देत चाळी-चाळीत जाऊन महिलांचे लोकमत संघटित केले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर महिलांना सहभागी करून घेतले. हुतात्मा चौकातील सत्याग्रहात त्या आघाडीवर होत्या. या संघर्षात त्यांना लाठीमार आणि तुरुंगवास सहन करावा लागला. त्यांच्या धाडसी कार्यामुळे आचार्य अत्रे यांनी त्यांना ‘रणरागिणी’ ही उपाधी दिली. १९६१ ते १९७७ या काळात त्या मुंबई महानगरपालिकेवर नगरसेविका होत्या. झोपडपट्टीतील महिलांचे पाणी, आरोग्य आणि जगण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी काम केले. 

१९७० च्या दशकात मृणाल गोरे आणि तारा रेड्डी यांच्यासोबत त्यांनी महागाईविरोधी ‘लाटणे मोर्चा’ उभा केला. १९७५ च्या आणीबाणीला विरोध केल्यामुळे त्यांना १९ महिने तुरुंगवास झाला. १९७७ मध्ये त्या लोकसभेवर निवडून गेल्या. १९७० मध्ये ‘CITU’च्या माध्यमातून त्यांनी कामगार महिलांचे संघटन उभे केले. १९८१ मध्ये त्यांनी ‘ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन’ ची स्थापना केली आणि उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. १९८३ ते १९८६ या काळात त्या CPI(M) च्या महाराष्ट्र राज्य सचिव होत्या. नव्वदच्या दशकात त्यांनी जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या धोरणांविरोधात महिला आणि कामगारांच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरू ठेवला.

प्रतिभा पाटील:

प्रतिभा पाटील या महाराष्ट्रातील महिलांच्या राजकीय प्रगतीचे एक महत्त्वाचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यांनी राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली. त्या महाराष्ट्र विधानसभेवर अनेक वेळा निवडून आल्या. राज्य सरकारमध्ये विविध खात्यांच्या मंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. महिलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक स्वावलंबन यांवर त्यांनी विशेष भर दिला. ग्रामीण भागातील महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी त्यांनी अनेक उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले. पुढे त्या राज्यसभेच्या उपसभापती, राजस्थानच्या राज्यपाल आणि २५ जुलै २००७ रोजी भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती बनल्या. 

याशिवाय महाराष्ट्रातील अनेक महिला नेत्यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे कार्य केले. जयवंतीबेन मेहता यांनी नगरसेविका ते केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री असा प्रवास करत महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन दिले. ताराबाई वर्तक या भारतातील पहिल्या महिला जिल्हा परिषद प्रमुख होत्या. प्रभा राव यांनी विरोधी पक्षनेत्या आणि मंत्री म्हणून महिलांच्या प्रश्नांना विधानसभेत आवाज दिला. शालिनीताई पाटील यांनी काँग्रेस तसेच अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुका लढवत मराठा समाज आणि महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका मांडली. या सर्व महिला नेत्यांमुळे स्त्रियांच्या हक्कासाठी समाजात आणि सरकारात व्यापक जागृती निर्माण झाली.

साहित्यिकांचे समाजभान 

१९५० ते २००० या काळात मराठी साहित्यिकांनी समाजातील बदल, संघर्ष आणि विषमता यांचे अत्यंत संवेदनशीलपणे चित्रण केले. विशेषतः महिला साहित्यिकांनी पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेला प्रश्न विचारत स्त्रियांच्या वेदना, आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्य यांना वाचा फोडली. या प्रवाहात मालतीबाई बेडेकर, दुर्गा भागवत आणि इरावती कर्वे यांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय ठरते.

विभावरी शिरूरकर उर्फ मालतीबाई बेडेकर यांनी मराठी साहित्यात स्त्रीमनाचे वास्तव अत्यंत धाडसाने मांडले. स्त्रीच्या भावना, तिची घुसमट, वैवाहिक जीवनातील असमानता आणि स्वातंत्र्याची ओढ यांचे चित्रण त्यांनी प्रभावीपणे केले. त्यांच्या लेखनाने समाजात मोठी खळबळ उडाली. त्यांच्या लेखनामुळे मराठी साहित्यात स्त्रीवादी जाणिवांचा नवा प्रवाह निर्माण झाला.

दुर्गा भागवत यांनी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील उणिवांवर निर्भीडपणे टीका केली. स्त्रियांच्या प्रश्नांकडेही त्यांनी व्यापक सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून पाहिले. त्यांच्या लेखनामुळे मराठी वाचकांमध्ये चिकित्सक विचारसरणी आणि सामाजिक जाणीव अधिक दृढ झाली. इरावती कर्वे या भारतातील पहिल्या महिला मानववंशशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी भारतीय समाजरचना, जातिव्यवस्था, नातेसंबंध आणि संस्कृती यांचा समाजशास्त्रीय दृष्टीने सखोल अभ्यास केला. त्यांनी स्त्रीप्रश्नांना भावनिकतेपलीकडे नेऊन बौद्धिक आणि सामाजिक संदर्भ दिला.

या सर्व साहित्यिकांच्या कार्यामुळे मराठी साहित्यात स्त्री-अनुभवाला स्वतंत्र ओळख मिळाली. साहित्य हे स्त्रियांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणारे आणि समाजमन बदलणारे प्रभावी माध्यम ठरले.

दलित प्रवाह आणि स्त्री चळवळ 

महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीची सर्वात महत्त्वाची बाजू म्हणजे दलित, ग्रामीण आणि कष्टकरी स्त्रियांचा सहभाग. दलित स्त्रियांना जात आणि लिंग या दुहेरी अन्यायाला सामोरे जावे लागत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी दलित महिलांमध्ये शिक्षण, स्वाभिमान आणि संघटन यांची जाणीव निर्माण केली.

बेबी कांबळे यांनी ‘जिणं आमुचं’ या आत्मकथनातून दलित स्त्रियांचे वास्तव मांडले. शांताबाई कांबळे यांनी शिक्षणासाठीचा संघर्ष उभा केला. उर्मिला पवार आणि कुमुद पावडे यांनी दलित स्त्रीच्या अनुभवांना साहित्यिक अभिव्यक्ती दिली. दलित पँथर चळवळीमुळे दलित महिलांमध्ये नवी जागृती निर्माण झाली.

ग्रामीण आणि कष्टकरी महिलांनी समान मजुरी, जमिनीवरील हक्क, रोजगार, पाणी आणि सुरक्षितता या प्रश्नांवर संघर्ष केला. शरद जोशी यांच्या ‘शेतकरी महिला आघाडी’ने ग्रामीण महिलांना संघटित केले. ‘लक्ष्मी मुक्ती’ आंदोलनातून महिलांना जमिनीच्या मालकीहक्काची जाणीव निर्माण झाली. ‘नर्मदा बचाव आंदोलनात अनेक आदिवासी आणि ग्रामीण महिलांनी सहभाग घेतला. विस्थापन, दुष्काळ आणि पाणीप्रश्नांवर महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठवला. त्यामुळे स्त्रीमुक्ती चळवळ शहरी मर्यादांपलीकडे जाऊन तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचली.

समारोप 

१९५० ते २००० या काळातील महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळ ही सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची चळवळ ठरली. या काळात महिलांनी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, राजकारण, साहित्य, सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्क अशा विविध क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवला. स्त्रियांचे प्रश्न केवळ घरापुरते मर्यादित नसून ते सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय रचनेशी निगडित आहेत, ही जाणीव या चळवळीमुळे अधिक व्यापक झाली. महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्या, राजकीय नेत्या, साहित्यिक आणि दलित स्त्रीवादी विचारवंत यांनी स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मानासाठी सातत्याने संघर्ष केला.

विद्या बाळ, मेधा पाटकर, ज्योती म्हापसेकर आणि प्रा. पुष्पा भावे यांनी सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून महिलांमध्ये आत्मविश्वास आणि सामाजिक जाणीव निर्माण केली. प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर आणि प्रतिभा पाटील यांनी राजकीय क्षेत्रातून महिलांच्या हक्कांना आवाज दिला. साहित्य क्षेत्रात मालती बेडेकर, दुर्गा भागवत आणि इरावती कर्वे यांनी स्त्री-अनुभवांना वैचारिक अधिष्ठान दिले. दलित, ग्रामीण आणि कष्टकरी महिलांच्या सहभागामुळे ही चळवळ अधिक व्यापक बनली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळ ही केवळ हक्कांसाठीचा संघर्ष न राहता समाजमन बदलणारी आणि लोकशाही अधिक समताधिष्ठित करणारी परिवर्तनवादी चळवळ ठरली.