महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय इतिहासात १९५० ते २००० हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. स्वातंत्र्यानंतर नव्या भारताची उभारणी सुरू झाली होती. सामाजिक समता, आर्थिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही मूल्ये यांवर आधारित समाजरचनेची चर्चा देशभर सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात समाजवादी विचारसरणीने मोठा प्रभाव निर्माण केला. हा प्रभाव केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नव्हता. साहित्य, संस्कृती, कामगार चळवळी, शेतकरी संघटना, स्त्रीवादी चळवळी आणि सामाजिक आंदोलनांवरही त्याची खोल छाप पडली.

महाराष्ट्रातील समाजवाद हा केवळ मार्क्सवादी वर्गसंघर्षावर आधारित नव्हता. त्यावर महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या मूल्यांचाही प्रभाव होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील समाजवादाने सामाजिक विषमता, जातीय अन्याय आणि ग्रामीण शोषण या प्रश्नांनाही केंद्रस्थानी ठेवले.

भारताच्या समाजवादी विचारांच्या पायाभरणीत राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, साने गुरुजी, यांचा मोठा वाटा असला तरी महाराष्ट्रातील एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, मधू दंडवते, मधू लिमये आणि मृणाल गोरे यांसारख्या नेत्यांचा समाजवादाच्या विस्तारात फार मोठे योगदान होते.

समाजवादी विचारांची पायाभरणी

महाराष्ट्रातील समाजवादी चळवळीचा पाया स्वातंत्र्यपूर्व काळातच घातला गेला होता. १९४१ मध्ये एस. एम. जोशी आणि ना. ग. गोरे यांनी राष्ट्र सेवा दलाची स्थापना केली. या संस्थेचे उद्दिष्ट केवळ राजकीय कार्यकर्ते घडवणे हे नव्हते. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सामाजिक समता यांची जाणीव समाजात निर्माण करणे हे त्यामागील मुख्य ध्येय होते. साने गुरुजी, एस. एम. जोशी आणि ना. ग. गोरे यांनी राष्ट्र सेवा दलाला सामाजिक परिवर्तनाची व्यापक चळवळ बनवले.

१९५० ते २००० या काळात राष्ट्र सेवा दलाच्या शिबिरांतून हजारो तरुण घडले. गीते, नाटिका, लोककला आणि ‘कला पथका’च्या माध्यमातून समाजवादी विचारांचा प्रसार करण्यात आला. अंधश्रद्धा, जातीयता आणि सामाजिक विषमतेविरुद्ध जनजागृती करण्यात सेवा दलाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते या परंपरेतून पुढे आले.

समता आणि सामाजिक न्यायासाठी सेवा दलाने अस्पृश्यता निवारण, दलित-आदिवासी शिक्षण, वसतिगृहे आणि अभ्यासिका यांसारखे उपक्रम राबवले. “एक गाव, एक पाणवठा” चळवळीला पाठिंबा दिला. आणीबाणीच्या काळात लोकशाही रक्षणासाठी कार्यकर्त्यांनी संघर्ष केला. १९७२ चा दुष्काळ आणि १९९३ चा लातूर भूकंप यावेळी मदतकार्य केले. युवक आणि महिलांसाठी क्रीडा मंडळे, वाचनालये आणि प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करून लोकशाही, समाजवाद आणि सामाजिक बांधिलकीची मूल्ये समाजात रुजवली.

साने गुरुजींची ‘आंतरभारती’ ही संकल्पना भारतातील विविध भाषा, संस्कृती आणि समाज यांना जोडणारी होती. भाषा वर्ग, साहित्याचे अनुवाद, विद्यार्थी आदानप्रदान आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून राष्ट्रीय एकात्मता आणि ‘अनेकतेत एकता’ हा विचार दृढ करण्यात आला. यदुनाथ थत्ते, वसंत बापट, ग. प्र. प्रधान आणि एस. एम. जोशी यांनी ही चळवळ पुढे नेली, तर ‘साधना’ साप्ताहिकाने या विचारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले.

राजकीय स्थित्यंतरे (१९५०-२९७०)

१९५० ते १९७० हा काळ महाराष्ट्रातील समाजवादी राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि घडामोडींनी भरलेला होता. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस हा प्रमुख राजकीय पक्ष असला तरी समाजवादी विचारसरणीने त्याला प्रभावी वैचारिक पर्याय उभा केला. किसान मजदूर प्रजा पक्ष आणि सोशालिस्ट पक्ष यांच्या विलीनीकरणातून १९५२ मध्ये प्रजा समाजवादी पक्षाची स्थापना झाली. एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, मधू दंडवते आणि इतर समाजवादी नेत्यांनी सामाजिक न्याय, कामगारांचे प्रश्न, ग्रामीण विकास आणि लोकशाही मूल्ये यांवर आधारित राजकारण उभे करण्याचा प्रयत्न केला. 

या काळात संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ समाजवादी राजकारणासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरली. मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या मागणीसाठी उभारलेल्या या आंदोलनात समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि प्रगतिशील शक्ती एकत्र आल्या. एस. एम. जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद अमृत डांगे आणि ना. ग. गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. फ्लोरा फाउंटन येथील हुतात्मा आंदोलनानंतर ही चळवळ अधिक तीव्र झाली आणि अखेर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. या संघर्षामुळे समाजवादी नेतृत्वाला व्यापक लोकमान्यता मिळाली.

महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर समाजवादी चळवळीसमोर नवी आव्हाने उभी राहिली. काँग्रेसने सहकार, ग्रामीण विकास आणि कल्याणकारी योजनांतून समाजवादी विचारांचा प्रभाव स्वीकारला. त्यामुळे स्वतंत्र समाजवादी पक्षांची ताकद मर्यादित राहिली. दुसरीकडे समाजवादी गटांत सतत फूट आणि वैचारिक मतभेद सुरू राहिले. डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या प्रभावामुळे काँग्रेसविरोधी राजकारणाला वेग आला, पण संघटनात्मक स्थैर्य निर्माण होऊ शकले नाही.

या काळात समाजवाद्यांनी कामगार, शेतकरी, दलित आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने केली. गोवा मुक्ती आंदोलन, दुष्काळ आणि नागरी समस्यांवरही त्यांनी आवाज उठवला. मात्र १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात काँग्रेसची ताकद, वाढते प्रादेशिक राजकारण आणि अंतर्गत संघर्ष यांमुळे समाजवादी पक्षांचा प्रभाव कमी झाला. तरीही त्यांनी महाराष्ट्रात संघर्षशील आणि लोकाभिमुख राजकारणाची परंपरा निर्माण केली.

कामगार, शेतकरी आणि सहकार चळवळी

१९५० ते १९७० या काळात मुंबई आणि महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढला. मुंबई कापड गिरण्या आणि बंदरव्यवसायाचे केंद्र होती, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात किर्लोस्कर, टेल्को, बजाज यांसारखे उद्योग उभे राहिले. रोजगाराच्या संधी वाढल्या, पण कमी पगार, लांब कामाचे तास आणि असुरक्षित कामाच्या अटी यांमुळे कामगारांमध्ये असंतोष वाढला.

१९६० च्या दशकात जॉर्ज फर्नांडिस हे मुंबईतील प्रभावी समाजवादी कामगार नेते म्हणून पुढे आले. त्यांनी गोदी कामगार, टॅक्सी चालक, महापालिका कर्मचारी, बेस्ट कर्मचारी आणि असंघटित कामगारांना संघटित केले. ‘द डॉकमन’ या वृत्तपत्रातून त्यांनी कामगारांचे प्रश्न मांडले. १९५७ मधील महानगरपालिका संप, १९६० मधील टॅक्सी चालकांचा संप आणि १९६८ मधील बेस्ट कामगारांचा संप विशेष गाजले. १९६६ साली त्यांनी पुकारलेला ऐतिहासिक “मुंबई बंद” तर कामगार चळवळीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या बंदमुळे मुंबईतील वाहतूक, कारखाने आणि बाजारपेठा पूर्णपणे ठप्प झाल्या. या आंदोलनांमुळे जॉर्ज फर्नांडिस यांची प्रतिमा आक्रमक आणि प्रभावी कामगार नेते म्हणून दृढ झाली.

पुण्यात एस. एम. जोशी आणि ना. ग. गोरे यांनी औद्योगिकीकरणाला पाठिंबा दिला, पण कामगारांचे शोषण होऊ नये यासाठी संघर्ष उभा केला. संरक्षण कामगारांचे फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टेट बँक एम्प्लॉयी फेडरेशन, स्टेट ट्रान्सपोर्ट (एसटी) कामगार सभा, इत्यादी संस्थांमार्फत  त्यांनी इंजिनिअरिंग, एसटी, संरक्षण कारखाने आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने केली. संप, मोर्चे, घेराव, उपोषणे आणि सत्याग्रह हा त्यांचा संघर्षाचा मार्ग होता. १९५० ते १९७० या काळात पुणे महापालिका संप, एसटी कामगारांचा संप, संरक्षण आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप तसेच बँक कर्मचाऱ्यांचा संप विशेष गाजले. या आंदोलनांतून योग्य वेतन, चांगल्या सेवा अटी आणि सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्या प्रभावीपणे मांडल्या गेल्या.

१९५० ते १९७० या काळात महाराष्ट्रात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हक्कांसाठी मोठा संघर्ष उभा राहिला. “कसेल त्याची जमीन” हा विचार मांडत समाजवादी नेत्यांनी जमीनदारी आणि खोती प्रथेविरुद्ध आंदोलन केले. एस. एम. जोशी आणि क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी शेतकरी व शेतमजुरांना संघटित करून ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक शोषणाविरुद्ध जनजागृती केली. भूमिहीनांसाठी “भूमी मुक्ती आंदोलन” राबवण्यात आले, तर दुष्काळाच्या काळात शेतसारा माफी, कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला योग्य भाव यांसाठी मोर्चे आणि सत्याग्रह करण्यात आले.

या काळात १९५३ मधील पारडीचा (आता गुजरात राज्यात) सत्याग्रह, कोयना आणि पानशेत धरणग्रस्तांचे लढे तसेच १९६५ आणि १९७२ च्या दुष्काळातील आंदोलने विशेष गाजली. या संघर्षांच्या दबावामुळे कुळकायदा लागू झाला आणि अनेक कुळांना जमिनीची मालकी मिळाली. शेतकरी आणि शेतमजुरांमध्ये हक्काची आणि संघटित संघर्षाची जाणीव निर्माण करण्यात समाजवादी चळवळीने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

१९५० ते २००० या काळात महाराष्ट्रातील समाजवादी नेत्यांनी सहकार तत्त्वाच्या माध्यमातून सामान्य लोकांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न केला. ग्राहक चळवळ, पतपेढ्या, गृहनिर्माण संस्था आणि कामगार सहकारी संस्था यांद्वारे भांडवलशाहीला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न झाला. १९६०–७० च्या दशकात महागाई आणि साठेबाजीविरोधात ‘ग्राहक चळवळ’ उभी राहिली. मुंबईतील ‘अपना बाजार’ हा तिचा यशस्वी प्रयोग ठरला. मृणाल गोरे आणि प्रमिला दंडवते यांनी महिलांना संघटित करून ग्राहक हक्कांसाठी संघर्ष केला.

एस. एम. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगारांसाठी पतपेढ्या सुरू करण्यात आल्या. कमी व्याजात कर्ज आणि बचतीची सवय हा त्यामागील उद्देश होता. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमुळे मध्यमवर्गीय आणि कामगारांना घरे मिळाली. तसेच काही ठिकाणी कामगारांनी सहकारी संस्थांमार्फत स्वतः व्यवसाय चालवण्याचे प्रयोग केले. या चळवळींमुळे कामगार, महिला आणि मध्यमवर्गीयांना आर्थिक व सामाजिक बळ मिळाले.

आणीबाणी आणि जनता लाट

१९७० च्या दशकाच्या मध्यात भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे देशात असंतोष वाढला. गुजरात आणि बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनांनी त्याला दिशा दिली. जयप्रकाश नारायण यांच्या “संपूर्ण क्रांती” आंदोलनात एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस आणि मधू दंडवते यांसारखे समाजवादी नेते सक्रिय झाले. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीला अवैध ठरवल्यानंतर राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आणि २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. अनेक विरोधी नेत्यांना अटक झाली, नागरी स्वातंत्र्यांवर निर्बंध आले. या काळात समाजवादी नेत्यांनी लोकशाही रक्षणासाठी मोठा संघर्ष केला. जॉर्ज फर्नांडिस भूमिगत राहून आंदोलन करत होते, तर एस. एम. जोशी आणि ना. ग. गोरे यांनी लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्याचे कार्य सुरू ठेवले.

१९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका जाहीर केल्यानंतर समाजवादी नेत्यांनी विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. समाजवादी पक्ष, लोकदल, जनसंघ आणि इतर गट एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना झाली. महाराष्ट्रात एस. एम. जोशी आणि ना. ग. गोरे यांनी जनता पक्षाची संघटनात्मक उभारणी केली. १९७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाला मोठे यश मिळाले आणि मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता सरकार सत्तेत आले. जॉर्ज फर्नांडिस आणि मधू दंडवते यांसारखे समाजवादी नेते केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत होते. मात्र अंतर्गत मतभेद आणि गटबाजीमुळे जनता पक्षाचा प्रयोग फार काळ टिकला नाही आणि १९७९ मध्ये सरकार कोसळले. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या ‘पुलोद’ सरकारच्या स्थापनेतही एस. एम. जोशी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आणीबाणीविरोधी संघर्ष आणि जनता पक्षाचा प्रयोग यांनी समाजवादी चळवळीचे सामर्थ्य आणि मर्यादा दोन्ही स्पष्ट केल्या.

समाजवादाचा ऱ्हास

१९८० नंतर महाराष्ट्रात आणि देशात मोठे बदल घडू लागले. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि नंतर जागतिकीकरणामुळे आर्थिक धोरणे बदलली. जातीय अस्मिता आणि हिंदुत्ववादी राजकारण यांचा प्रभाव वाढू लागला. या बदलांमध्ये समाजवादी चळवळ कमकुवत होत गेली. समाजवादी पक्षांमध्ये सतत फूट पडत राहिली. जनता पक्ष, जनता दल आणि त्यानंतरच्या विविध गटांमध्ये वैचारिक आणि वैयक्तिक संघर्ष वाढले.

१९८० ते २००० हा काळ मुंबईच्या इतिहासातील अत्यंत वेदनादायी मानला जातो. या काळातील सर्वांत मोठी घटना म्हणजे १८ जानेवारी १९८२ रोजी सुरू झालेला गिरणी कामगारांचा ऐतिहासिक संप. डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील सुमारे ६५ गिरण्यांतील अडीच लाख कामगार या आंदोलनात उतरले. पगारवाढ आणि बोनस या प्रमुख मागण्यांसाठी सुरू झालेला हा संघर्ष पुढे दीर्घकाळ चालला. मात्र सरकार आणि गिरणी मालक यांपैकी कोणीही माघार घेतली नाही. परिणामी हजारो कामगारांवर उपासमारी आणि बेरोजगारीची वेळ आली. अनेकांना उदरनिर्वाहासाठी छोटी-मोठी कामे करावी लागली.

अनेक गिरण्या कायमच्या बंद पडल्या आणि त्यांच्या मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांना विकल्या गेल्या. जिथे एकेकाळी गिरण्यांच्या चिमण्या धुराळत होत्या, तिथे पुढे मॉल, व्यावसायिक संकुले आणि गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या. लालबाग, परळ, दादर आणि शिवडी परिसरातील ‘गिरणगाव’ संस्कृतीही या काळात उद्ध्वस्त झाली. चाळ संस्कृती, कामगारांचे सण-उत्सव आणि सामूहिक जीवन हळूहळू नाहीसे झाले. अनेक कामगारांना मुंबई सोडून गावी परतावे लागले.

संपामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीचा सामाजिक परिणामही गंभीर होता. अनेक तरुण बेरोजगार झाल्याने गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्डकडे वळले. १९८० आणि ९० च्या दशकातील मुंबईतील टोळीसंस्कृती वाढण्यामागे गिरणी संप हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. दुसरीकडे मुंबईतील कापड उद्योग भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी आणि सुरतसारख्या भागांत स्थलांतरित झाला. तिथे यंत्रमाग उद्योगात कमी वेतनात आणि कामगार कायद्यांच्या संरक्षणाशिवाय काम करून घेतले जाऊ लागले. कामगारांच्या हक्कांसाठी सुरू झालेला हा संप अखेरीस मुंबईतील संघटित कामगार वर्गाच्या ऱ्हासाचे आणि नव्या भांडवलशाही मुंबईच्या उदयाचे प्रतीक ठरला.

बेरोजगारी आणि अंडरवर्ल्ड यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आणि समाजवादी चळवळीवरील विश्वास कमी झाला. समाजवादी पक्षांतील फूट, गटबाजी आणि वैचारिक मतभेद यांमुळे त्यांची संघटनात्मक ताकदही दुर्बल झाली.

१९९१ साली पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशात नव्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी केली. उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडू लागले. परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली, सरकारी नियंत्रण कमी करण्यात आले आणि बाजारव्यवस्थेला अधिक महत्त्व मिळाले. या बदलांचा महाराष्ट्रावर, विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांवर मोठा प्रभाव पडला. माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग, सेवा क्षेत्र आणि खासगी उद्योग झपाट्याने वाढू लागले. या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय बदलांमुळे समाजवादी चळवळ हळूहळू कमकुवत होत गेली. 

राजकीयदृष्ट्या समाजवादी पक्ष कमकुवत झाले, तरी महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर त्यांचा प्रभाव कायम राहिला. सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, शेतकरी आणि कामगारांचे प्रश्न, स्त्रीस्वातंत्र्य आणि लोकआंदोलनांची परंपरा या स्वरूपात समाजवादी विचार आजही जिवंत आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक चळवळी आणि परिवर्तनवादी उपक्रमांमध्ये या वारशाचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसून येते.

समारोप 

१९५० ते २००० या काळातील महाराष्ट्रातील समाजवादी चळवळ ही केवळ राजकीय ऐतिहासिक कथा नव्हती, तर सामाजिक परिवर्तनाच्या व्यापक प्रयत्नांची चळवळ होती. समाजवादी विचारसरणीने महाराष्ट्रात कामगार, शेतकरी, दलित, महिला आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांना आवाज दिला. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि मानवी समानता यांसारखी मूल्ये समाजात रुजवण्याचे महत्त्वाचे कार्य या चळवळीने केले. राष्ट्र सेवा दल, आंतरभारती, कामगार संघटना, शेतकरी आंदोलने, सहकार चळवळी आणि लोकआंदोलनांमधून समाजवादाचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात खोलवर पोहोचला.

एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते, मृणाल गोरे, मधू लिमये आणि इतर समाजवादी नेत्यांनी संघर्षशील पण लोकशाहीवादी राजकारणाची परंपरा निर्माण केली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, कामगारांचे संघर्ष, शेतकरी आंदोलने आणि आणीबाणीविरोधी लढ्यात समाजवादी नेतृत्वाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मात्र १९८० नंतरच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय बदलांमुळे समाजवादी चळवळ हळूहळू कमकुवत झाली. वाढती  बेरोजगारी आणि त्यातून निर्माण झालेली गुंडगिरी, जागतिकीकरण, बाजारव्यवस्था, जातीय आणि प्रादेशिक राजकारण तसेच समाजवादी पक्षांतील गटबाजी यांमुळे तिचा प्रभाव कमी होत गेला.

तरीदेखील महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनावर समाजवादी विचारांचा प्रभाव आजही कायम आहे. सामाजिक न्याय, कामगारांचे हक्क, स्त्रीस्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, सहकार आणि लोकआंदोलनांची परंपरा या स्वरूपात हा वारसा जिवंत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक आणि परिवर्तनवादी चळवळींमध्ये समाजवादी मूल्यांचे प्रतिबिंब आजही स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे समाजवादी चळवळीचा इतिहास हा केवळ एका राजकीय विचारसरणीचा इतिहास नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक जागृतीचा आणि लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीचा महत्त्वाचा अध्याय ठरतो.