सहकार ही केवळ आर्थिक व्यवहाराची किंवा उद्योग व्यवस्थापनाची संकल्पना नाही. ती समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना एकत्र आणून सामूहिक शक्तीच्या आधारावर विकास साधण्याची लोकाभिमुख जीवनपद्धती आहे. जगात साम्यवाद आणि भांडवलशाही यांसारख्या अनेक राजकीय व आर्थिक व्यवस्था उदयाला आल्या; परंतु कालांतराने त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. सहकार चळवळीने या दोन्ही व्यवस्थांतील उपयुक्त तत्त्वांचा समन्वय साधत लोकसहभाग आणि सामूहिक हित यांना महत्त्व दिले. लोकशाही मूल्यांच्या आधारावर सामान्य माणसाच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुला करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य सहकाराने केले.

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात सहकाराची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवत होती. शतकानुशतके भारतीय शेतकरी सावकारांच्या कर्जजाळ्यात अडकलेला होता. भांडवल, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यांचा अभाव असल्यामुळे ग्रामीण समाज आर्थिकदृष्ट्या मागे राहिला होता. अशा परिस्थितीत सहकार चळवळीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली. सामूहिक मालकीच्या आधारावर आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे कार्य सहकाराने केले.

१९५० ते २००० हा काळ महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या उत्कर्षाचा काळ मानला जातो. याच कालखंडात सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी झाली. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि पतसंस्थांचे जाळे विस्तारले. दुग्ध व्यवसाय आणि कापूस क्षेत्रात महत्त्वाचे प्रयोग झाले आणि ग्रामीण भागात उद्योग, शिक्षण व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या. त्याचबरोबर सहकार चळवळीने महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय रचनेवरही मोठा प्रभाव टाकला. ग्रामीण नेतृत्वाची एक नवी पिढी या चळवळीतून पुढे आली.

परंतु या चळवळीसमोर अनेक आव्हानेही उभी राहिली. राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि उदारीकरणानंतर वाढलेली स्पर्धा यांमुळे सहकार क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या. तरीही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाच्या इतिहासात सहकार चळवळीचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहते.

प्रस्तुत प्रकरणात १९५० ते २००० या कालखंडातील महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचा इतिहास, तिची आर्थिक आणि सामाजिक भूमिका, सहकार आणि राजकारण यांचे परस्परसंबंध, तसेच या चळवळीसमोरील आव्हाने आणि तिचा व्यापक प्रभाव यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.

पार्श्वभूमी 

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या संस्थात्मक विस्तारापूर्वीचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याच काळात सहकाराची पायाभरणी झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दुष्काळ, शेतीमालाचे घसरलेले भाव आणि सावकारांच्या जाचामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी झाला होता. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने १९०४ मध्ये ‘सहकारी पतसंस्था कायदा’ संमत केला. यामुळे पतसंस्थांना कायदेशीर मान्यता मिळाली; मात्र सुरुवातीला चळवळीची गती अत्यंत संथ होती. १९०४ ते १९५० या काळात पहिले व दुसरे महायुद्ध, जागतिक आर्थिक महामंदी आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढा यांमुळे आर्थिक संस्थांच्या उभारणीकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. तरीही महाराष्ट्रात काही महत्त्वपूर्ण सहकारी प्रयोग सुरू झाले. या प्रयोगांमुळे सहकारी शेतीचा पाया मजबूत झाला.

या चळवळीला दिशा देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य वैकुंठभाई मेहता आणि डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला पुढील काळात व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

वैकुंठभाई मेहता (१८९१–१९६४) यांना भारतातील सहकार चळवळीचे आद्य प्रवर्तक आणि ‘भीष्म पितामह’ मानले जाते. वैकुंठभाईंनी आपले संपूर्ण आयुष्य ग्रामीण भारताच्या आर्थिक उभारणीसाठी समर्पित केले. त्यांनी ‘बाँबे स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले आणि सहकारी चळवळीला व्यावसायिक शिस्त आणि सक्षम व्यवस्थापन देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्यांनी केले. सहकारी क्षेत्रात प्रशिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी विशेष अधोरेखित केले.

डॉ. धनंजयराव गाडगीळ (१९०१–१९७१) हे केंब्रिज विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेले प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंत होते. ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीतील सहकार चळवळींचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी भारतीय परिस्थितीला अनुरूप सहकाराचे मॉडेल विकसित केले. हे करताना त्यांनी तळागाळातील आणि स्थानिक विकासाला विशेष प्राधान्य दिले. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या आणि गरजा समजून घेतल्या.

डॉ. गाडगीळ यांनी सहकार चळवळीला आधुनिक अर्थशास्त्राची भक्कम वैचारिक चौकट दिली. पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी सहकार क्षेत्रातील संशोधन, अभ्यास आणि धोरणनिर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या विकासात त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

सहकारी साखर कारखाने

सहकार चळवळीला खऱ्या अर्थाने यश मिळाले ते अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा परिसरात. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली ३१ डिसेंबर १९४८ रोजी प्रवरानगर (लोणी) येथे प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना झाली. या कारखान्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची मालकी स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे होती. १९५० मध्ये या कारखान्यात प्रत्यक्ष साखर उत्पादन सुरू झाले. हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर संपूर्ण आशिया खंडातील पहिला यशस्वी सहकारी साखर कारखाना ठरला.

प्रवरानगरच्या या यशामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतः या प्रकल्पाला भेट देऊन त्याचे कौतुक केले. या प्रयोगातून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रातील विविध भागांत सहकारी साखर कारखान्यांची चळवळ वेगाने विस्तारली. पुढे हे कारखाने केवळ उद्योग न राहता ग्रामीण विकास, समाजकारण आणि राजकारणाची प्रभावी केंद्रे बनली.

१९६० पूर्वी सहकार चळवळीला अनेक प्रशासकीय आणि राजकीय अडचणींना सामोरे जावे लागले. मुंबई द्विभाषिक राज्यातील काँग्रेसमधील भांडवलशाही विचारांच्या नेत्यांचा सहकाराला विरोध होता. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण यांनाही सुरुवातीला सहकार चळवळीचा उघडपणे पुरस्कार करता आला नाही.  परंतु १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यांना प्रशासकीय आणि राजकीय निर्णय घेण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळाले. त्यांनी सहकार चळवळीला प्राधान्य देत नव्या महाराष्ट्राच्या कृषी आणि औद्योगिक विकासाची संकल्पना मांडली.

यशवंतराव चव्हाणांची राजकीय आणि सामाजिक दूरदृष्टी अत्यंत व्यापक होती. पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण भागात राजकीय लोकशाही रुजवली, तर सहकारी संस्था आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून आर्थिक लोकशाहीची भक्कम पायाभरणी केली. सहकार चळवळीला त्यांनी दिलेल्या राजकीय पाठबळामुळेच ही चळवळ ग्रामीण महाराष्ट्रात व्यापकपणे रुजली आणि ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळाली.

१९६० च्या दशकात महाराष्ट्र शासनाने साखर उद्योगाच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचे धोरण स्वीकारले. राज्यात नवीन साखर कारखाने उभारण्यासाठी संभाव्य ठिकाणे निश्चित करण्यात आली. शासनाचे आर्थिक पाठबळ, राज्य सहकारी बँकेकडून मिळणारे कर्ज आणि स्थानिक नेत्यांचा उत्साह यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर सहकारी साखर कारखाने उभे राहू लागले.

प्रवरानगरच्या यशानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांची मोठी लाट निर्माण झाली. या विस्तारात लोकनेते वसंतदादा पाटील यांचे योगदान विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांनी १९५६-५७ मध्ये सांगली येथे ‘शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची’ उभारणी सुरू केली. सुरुवातीला परिसरात उसाची लागवड अत्यंत कमी होती. त्यामुळे सुरुवातीला या कारखान्याची “उसाविना साखर कारखाना” अशी खिल्ली उडवली जात होती. मात्र वसंतदादा पाटील यांनी जिद्द आणि दूरदृष्टीच्या बळावर विविध सिंचन योजना व उपसा जलसिंचन प्रकल्प राबवले. त्यामुळे परिसरातील उसाचे क्षेत्र झपाट्याने वाढले आणि कारखाना यशस्वी झाला. वसंतदादांच्या या धाडसी प्रयोगामुळेच पुढे महाराष्ट्रभर सहकारी साखर कारखान्यांचे मोठे जाळे उभे राहिले.

अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे या जिल्ह्यांत सहकारी साखर चळवळीने मोठी मुळे रुजवली.  श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखाना, कोल्हापूर (१९५९), सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर (१९६५), राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना, सांगली (१९७०), यशवंतराव मोहिते यांनी सुरु केलेला सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना (१९७३), मुळा सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर (१९७७) असे शंभराहून अधिक महत्वाचे प्रकल्प १९६०-७० च्या दशकांत सुरु झाले. या विस्तारामध्ये शंकरराव चव्हाण, पद्मविभूषण शरद पवार यांसारख्या अनेक राजकीय नेत्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. विशेषतः शरद पवार यांनी आपल्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत साखर उद्योगाला आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण समाजाला सातत्याने भक्कम पाठबळ दिले.

सहकारी वित्त व्यवस्था 

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या यशामागे सहकारी वित्त संस्थांची उभारलेली त्रिस्तरीय व्यवस्था हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक होता. स्वातंत्र्यानंतर ग्रामीण भागातील शेतकरी सावकारांच्या कर्जजाळ्यात अडकलेले होते. शेतीसाठी लागणारे भांडवल, बियाणे, खते आणि सिंचनासाठी आवश्यक निधी सहज उपलब्ध होत नव्हता. या परिस्थितीत सहकारी तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या बँका आणि पतसंस्थांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे जीवन दिले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था अशा त्रिस्तरीय वित्त वितरण व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागात आर्थिक विकासाची मजबूत साखळी निर्माण झाली.

भारतामध्ये सहकारी पतसंस्थांची सुरुवात १९०४ च्या सहकारी पतसंस्था कायद्यापासून झाली. पुढे स्वातंत्र्यानंतर सहकार क्षेत्राचा विस्तार करताना ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र रचना उभारण्याची गरज निर्माण झाली. महाराष्ट्रात या व्यवस्थेचा अधिक वेगाने विकास झाला.

या व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची (शिखर बँक) स्थापना करण्यात आली. राज्यस्तरावर निधी उभारणे, नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थांशी समन्वय ठेवणे आणि जिल्हा बँकांना आर्थिक मदत करणे ही तिची प्रमुख जबाबदारी होती. दुसऱ्या स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) स्थापन करण्यात आल्या. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा बँका उभारून ग्रामीण भागात पतपुरवठ्याची मजबूत यंत्रणा तयार करण्यात आली. तिसऱ्या आणि सर्वात महत्त्वाच्या स्तरावर गावपातळीवरील प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) उभ्या राहिल्या. या संस्था प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या होत्या. त्यामुळे सहकार व्यवस्थेचा लाभ थेट ग्रामीण समाजापर्यंत पोहोचला.

महाराष्ट्रातील सहकारी वित्त व्यवस्थेची त्रिस्तरीय रचना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मजबूत पाया ठरली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सहकार क्षेत्राला नाणेबाजाराशी जोडून सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि दुग्ध संघांना आवश्यक भांडवल व दीर्घ मुदतीची कर्जे उपलब्ध करून दिली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योगांना वेळेवर पतपुरवठा करून पीककर्ज, सिंचन योजना आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या साधनांसाठी आर्थिक मदत केली. गावपातळीवरील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांनी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि शेती मशागतीसाठी अल्प व मध्यम मुदतीची कर्जे पुरवली. या संपूर्ण व्यवस्थेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना सावकारी जाचातून मुक्ती मिळाली आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात शेती व उद्योग विकासाला मोठी चालना मिळाली.

सहकारी तत्त्वावरील दुग्ध व्यवसाय

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीमध्ये साखर उद्योगाबरोबरच दुग्ध व्यवसायानेही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ दिले. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात आर्थिक समृद्धी आली; परंतु ऊस हे दीर्घ कालावधीचे आणि मुबलक पाणी लागणारे पीक असल्यामुळे त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे अनेक शेतकऱ्यांना शक्य नव्हते. दैनंदिन खर्च, घरगुती गरजा आणि नियमित उत्पन्नासाठी शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायाची आवश्यकता होती. ही गरज सहकारी दुग्ध चळवळीने प्रभावीपणे पूर्ण केली. दुधाच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात दररोज रोख पैसा येऊ लागला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त झाले.

१९७० च्या दशकानंतर महाराष्ट्र शासन आणि सहकारी नेत्यांनी दुग्ध व्यवसायाला सहकार चळवळीशी जोडून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ दिले. गावोगावी दूध संकलन संस्था स्थापन करून दूध संकलन, प्रक्रिया आणि विक्री यांची सुसूत्र व्यवस्था उभी करण्यात आली. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘कात्रज दूध संघ’ (१९६०) हा या चळवळीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. अप्पासाहेब बांदल यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या संस्थेमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ आणि रास्त भाव मिळू लागला. 

पुढे ‘गोकुळ’ (१९६३) या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने मोठ्या प्रमाणावर दूध संकलन आणि वितरण करून दुग्ध व्यवसायात नवे मानदंड निर्माण केले. त्याचबरोबर तात्यासाहेब कोरे यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या ‘वारणा सहकारी दूध उत्पादक संस्था’ने (१९६८) दुग्ध व्यवसायाचे आधुनिकीकरण करून त्याला औद्योगिक स्वरूप दिले. या संस्थांमुळे ग्रामीण भागातील हजारो शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्न, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले.

दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘दूध महापूर योजना’ राबवली. या योजनेमुळे दूध उत्पादन, प्रक्रिया आणि वितरण व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला. पुढे ‘महानंद’ म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाची स्थापना करण्यात आली. राज्यातील विविध दूध उत्पादक संघांना एका छत्राखाली आणून दूध वितरणाची एक सुसूत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. शासनाच्या ‘आरे’ ब्रँडअंतर्गत तयार होणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन आणि वितरण महानंदमार्फत सुरू करण्यात आले. त्यामुळे सहकारी दुग्ध व्यवसायाला राज्यस्तरावर मजबूत बाजारपेठ उपलब्ध झाली.

दुग्ध व्यवसायाबरोबरच शासनाने कृषी-प्रक्रिया उद्योगांनाही सहकाराच्या माध्यमातून चालना दिली. कापूस जिनिंग, सूतगिरण्या, हातमाग, यंत्रमाग संस्था आणि मत्स्यव्यवसाय संस्थांना आर्थिक मदत देण्यात आली. ग्रामीण भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था स्थापन करण्यात आल्या. शासनाने या संस्थांना आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे अनेक सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित झाले आणि कृषी उत्पादनात वाढ झाली. अशा प्रकारे सहकारी व्यवसाय आणि पूरक उद्योगांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य, रोजगार आणि विकासाची नवी दिशा दिली.

सहकार चळवळीचे फायदे आणि त्रुटी

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीने ग्रामीण समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय जीवनात मोठे परिवर्तन घडवून आणले. सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध संघ, सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली. शेतकरी केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता उद्योग, व्यापार आणि आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनला.

सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. साखर कारखाने, दुग्ध व्यवसाय, सूतगिरण्या आणि प्रक्रिया उद्योगांमुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळाला, तर वाहतूक, दुरुस्ती, खत-बियाणे विक्री यांसारखे पूरक व्यवसायही वाढले. अनेक सहकारी संस्थांनी शाळा, महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, रुग्णालये आणि रस्त्यांचे जाळे उभे केले. त्यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार झाला आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्रामीण मध्यमवर्ग निर्माण झाला.

सहकारामुळे ग्रामीण नेतृत्वाची नवी पिढी पुढे आली. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, बाजार समित्या आणि विधानसभेपर्यंत सहकार क्षेत्रातील नेते पोहोचले. सहकाराने ग्रामीण समाजाला संघटनशक्ती दिली आणि लोकशाही पद्धतीने संस्था चालवण्याची सवय निर्माण केली. महिलांच्या आर्थिक सहभागातही वाढ झाली. बचत गट, दुग्ध व्यवसाय आणि लघुउद्योगांमधून महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळाले.

परंतु, कालांतराने सहकार क्षेत्रात काही गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या. सहकारी संस्था आणि साखर कारखाने स्थानिक राजकारणाचे केंद्र बनले. राजकीय हस्तक्षेप, घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शक व्यवहार वाढू लागले. १९८० नंतर अनेक सहकारी साखर कारखाने आणि बँका आर्थिक अडचणीत आल्या. नियमबाह्य कर्जवाटप आणि कमकुवत कर्जवसुलीमुळे अनेक संस्थांवर संकट आले.

१९९१ नंतर उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे खासगी उद्योगांची स्पर्धा वाढली. आधुनिक व्यवस्थापन आणि व्यावसायिकतेच्या अभावामुळे अनेक सहकारी संस्था स्पर्धेत टिकू शकल्या नाहीत. काही संस्था बंद पडल्या, तर काहींचे खासगीकरण झाले.

अडचणी आणि त्रुटी असूनही महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे राहते. ग्रामीण विकास, रोजगारनिर्मिती, शिक्षणाचा प्रसार आणि सामाजिक परिवर्तन यांमध्ये सहकाराने मोठी भूमिका बजावली. सामान्य शेतकरी उद्योगाचा भागीदार बनवणे, ही या चळवळीची सर्वात मोठी देणगी मानली जाते.

समारोप

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही केवळ आर्थिक विकासाची चळवळ नव्हती, तर ग्रामीण समाजाच्या परिवर्तनाची व्यापक प्रक्रिया होती. सहकारी साखर कारखाने, बँका, पतसंस्था, दुग्ध संघ आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योग यांच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्राला आर्थिक स्थैर्य, रोजगार आणि विकासाची नवी दिशा मिळाली. शेतकरी हा केवळ उत्पादक न राहता उद्योगाचा भागीदार बनला, ही या चळवळीची सर्वात मोठी देणगी ठरली.

सहकारामुळे ग्रामीण भागात शिक्षण, सिंचन, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. महिलांच्या आर्थिक सहभागात वाढ झाली आणि ग्रामीण नेतृत्वाची नवी पिढी पुढे आली. परंतु, कालांतराने राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे सहकार क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली. तरीही महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासात सहकार चळवळीचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहते.